भारत और पाकिस्तान के बीच 3 साल से भी ज्यादा समय से व्यापारिक संबंधों पर विराम लगा हुआ है. लेकिन अब आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग की है. केंद्र सरकार की ओर से जम्मू और कश्मीर (J&K) में एक बड़े फैसले के तहत अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के दो दिन बाद नाराजगी दिखाते हुए इस्लामाबाद ने 7 अगस्त, 2019 को भारत के साथ व्यापार को निलंबित कर दिया था.
वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस साल 14-15 जुलाई को बेंगलुरु में राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यह मांग उठाई थी.
यह राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी. इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी), प्रमुख सचिव और कृषि निदेशक शामिल हुए थे.
पंजाब के अलावा किसी और ने नहीं उठाई ये मांग
सम्मेलन में कई मुद्दों पर बातचीत हुई और यहां से मिले रिकॉर्ड बताते हैं कि विभिन्न मुद्दों के बीच, पंजाब के मंत्री धालीवाल ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग उठाई. उन्होंने अनुरोध किया कि पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू किया जाना चाहिए. हालांकि मिले आंकड़े बताते हैं पंजाब के अलावा किसी और राज्य ने इस तरह की कोई मांग नहीं उठाई.
रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि सम्मेलन के बाद तैयार की गई “राज्य सरकारों के साथ चर्चा से निकले एक्शन प्वाइंट्स” की लिस्ट में पंजाब सरकार की पाकिस्तान के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग को शामिल किया गया था.
3 साल से भी ज्यादा समय से व्यापार बंद
2017-18 में दोनों देशों के बीच 1924.28 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ तो 488.56 मिलियन डॉलर का आयात हुआ यानी कुल 2412.83 मिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ. लेकिन 2020-21 में यह घटकर 329.26 मिलियन डॉलर पर आ गया. जबकि 2021-22 में दोनों देशों के बीच महज 516.36 मिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ था.
भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य द्विपक्षीय व्यापार 3 साल से अधिक समय से निलंबित है. 2019 में 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले के मद्देनजर, पाकिस्तान ने अपने “एकतरफा उपायों” के तहत 7 अगस्त, 2019 को भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया था. हालांकि बाद में नरमी लाते हुए सीमित संख्या में व्यापार की अनुमति दे दी.
इससे पहले, भारत ने पुलवामा में आतंकी हमले के एक दिन बाद 15 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया था. इस आतंकी हमले में 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे. यही नहीं भारत सरकार ने 16 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान से निर्यात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया था.
भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था और इस्लामाबाद ने भी 2 नवंबर, 2011 को नई दिल्ली को वही दर्जा देने का फैसला किया था, लेकिन वह निर्णय “अप्रभावी” ही रहा.
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