दिल्ली में शराब घोटाला मामले में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर शराब नीति ठीक थी तो आपने वह वापस क्यों ली? आप की हालत ऐसी थी कि अगर चोरी को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा ली वैसे ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को जब शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो शराब नीति वापस ले ली.
उन्होंने कहा, ‘अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में अनुमति नहीं थी तो इस नीति के तहत क्यों अनुमति दी गई? कार्टेल कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया या नहीं? यह आम आदमी पार्टी की सरकार रेवड़ी सरकार और बेवड़ी सरकार है. मनीष सिसोदिया जी ने तो अब अपने नाम की स्पेलिंग भी शायद बदल ली है. अब इनका अगला आ गया है M O N E Y SHH.’
अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘शराब माफियाओं को बिना कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ वापस क्यों किए, इसका जवाब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे? 30 करोड़ की ईएमडी क्यों वापस दिया, ये कहीं भी मोदी जी के सामने पहले भी टिक नहीं पाए आगे भी नहीं टीक पाएंगे. इनका बायां हाथ सतेंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं और दाहिना हाथ भी उसी राह पर है. आज मनीष सिसोदिया के चेहरे देख कर साफ लग रहा था कि वो कितने डरे हुए हैं वो पश्न नहीं ले रहे थे उल्टे पांव भाग रहे थे.’
अपराध करने वाले इस देश में बच नहीं सकते- बीजेपी नेता मनोज तिवारी
वहीं, बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा, ‘अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राय डे की संख्या को घटा कर 3 क्यों किया, क्या इसका जवाब देंगे केजरीवाल और सिसोदिया. धार्मिक, स्कूल और रिहायसी इलाकों के करीब आपने ठेका क्यों खुलने दिया?
मनोज तिवारी ने कहा, ‘बीजेपी जनहित के लिए काम करती है और आम आदमी पार्टी शराबहित के लिए काम करती है. जब महिलाएं कॉलोनियों में ठेका खुलने पर रो और चिल्ला रही थीं आज उनकी हाय लगी है. अगर ये बेस्ट पॉलिसी है तो रेवेन्यू 80 प्रतिशत कैसे घट गई. 9.5 हजार करोड़ की प्रॉफिट की बात आप लोगों ने पहले की तो 1400 करोड़ ही क्यों आया. ये 8100 करोड़ कहां गया? अपराध करने वाले इस देश में बच नहीं सकते.’
मनीष सिसोदिया सहित सीबीआई ने मारे 30 अन्य जगह छापे
बीते दिन सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के आवास और 30 अन्य स्थानों पर छापेमारी की. एजेंसी का है कि सिसोदिया के निकट सहयोगी की कंपनी को कथित रूप से एक करोड़ रुपए का भुगतान किए. दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले महीने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था. सिसोदिया ने भी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी.
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