श्रीलंका का आर्थिक संकट (Sri Lanka Crisis) जारी है. इस बीच आर्थिक सकंट से उपजी जनक्रांति ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया है. जिसके बाद से श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है. इसको लेकर मंगलवार को भारत सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting)की मेजबानी की थी. जिसमें द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) और मरुमलार्ची द्रविड मुनेत्र कषगम (MDMK)ने श्रीलंका के तमिल बहुसंख्यक क्षेत्रों की अधिक स्वायत्ता पर जोर दिया है. इस संबंध में DMK और MDMK ने केंद्र की मोदी सरकार से श्रीलंका पर दबाब बनाने का आग्रह किया है. वहीं सर्वदलीय बैठक में DMK और MDMK ने संकट की इस घड़ी में पड़ोसी देश श्रीलंका को मानवीय सहायता जारी रखने की भी मांग की है.
सर्वदलीय बैठक में DMK का प्रतिनिधित्व करते हुए उसके वरिष्ठ नेता टी आर बालू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में यह टिप्पणी की. बैठक में मरुमलार्ची द्रविड मुनेत्र कषगम (MDMK) नेता वाइको ने भी ऐसी ही मांग की.
DMK औरMDMK की मांग पर ही बुलाई गई सर्वदलीय बैठक
श्रीलंका संकट को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक की मेजबानी की. असल में केंद्र सरकार ने DMK और MDMK की मांग पर ही यह सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. दरअसल केंद्र सरकार ने मानसून सत्र को लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें 44 में 36 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की. इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन DMK और MDMK ने इस बैठक में श्रीलंका संकट को लेकर एक और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी. जिसके बाद केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को श्रीलंका संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया था. इसी कड़ी में मंगलवार को यह सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका को दी जा रही मदद की दी जानकारी
श्रीलंका आर्थिक संकट को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को आर्थिक उथल-पुथल के भयावह दौर से गुजर रहे श्रीलंका की स्थिति और भारत द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के बारे में जानकारी दी. हालांकि इस दौरानऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारतीय राज्यों के वित्त के बारे में ‘असंबंधित मुद्दों’ को उठाया.
सूत्रों के अनुसार सर्वदलीय बैठक के दौरान राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक प्रस्तुति में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और द्रमुक जैसे कुछ क्षेत्रीय दलों ने आपत्ति जताई.विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई आपत्ति की पुष्टि करते हुए, ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारतीय राज्यों के वित्त के बारे में ”असंबंधित मुद्दों” को उठाने के लिए बैठक का इस्तेमाल किया.